ਆਪ ਸਰਕਾਰ, ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੈਟ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ-ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ/ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜਸਪਾਲ ਚੰਦਨ) ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੈਟ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੰਦਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮੰਤਰੀ ਵੱਡੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਓਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੈਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੈਟ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਐਸ.ਸੀ, ਐਸ.ਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਡਵੋਕੈਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 2017 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਸਨ ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2017 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਖਾਸਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 15 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ 7 ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਲੱਖ, 7 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3 ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਲੀ 15 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਅੱਜ ਯੋਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਹਰ ਵਕੀਲ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਹਦਪੁਰ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਜੇਵਾਲ, ਹਲਕਾ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ਰਪੁਰਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਕਦੀਰ ਸਿੰਘ ਡਡਿਆਲਾ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਜ, ਸਰਪੰਚ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਬਿੱਕਾ ਚਾਹਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਪ ਆਗੂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਛੱਲੋ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ਰਪੁਰਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।