- *ਓ.ਟੀ.ਆਰ.ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ‘ਨਾ-ਉਸਾਰੀ ਫੀਸ’ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ* - ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ jalandhar.nic.in ’ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਜਲੰਧਰ, 18 ਅਗਸਤ:(ਰਮੇਸ਼ ਗਾਬਾ) ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਲੋਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ‘ਨਾ-ਉਸਾਰੀ ਫੀਸ’ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ‘ਵਨ ਟਾਈਮ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ’ (ਓ.ਟੀ.ਆਰ) ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ/ਅਲਾਟੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ‘ਨਾ ਉਸਾਰੀ ਫੀਸ’ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਣਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ jalandhar.nic.in ਉਪਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ‘ਨਾ-ਉਸਾਰੀ ਫੀਸ’ ਦੀ ਮੂਲ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ‘ਨਾ-ਉਸਾਰੀ ਫੀਸ’ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਟ (ਐਪਲੀਕੇਬਲ) ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟਜ਼ਨ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਾ ਉਸਾਰੀ ਫੀਸ’ ਸਬੰਧੀ ਉਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਉਪਰ ਵਾਧੂ 25 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ‘ਨਾ-ਉਸਾਰੀ ਫੀਸ’ ਜਮ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਅਲਾਟੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ‘ਨਾ-ਉਸਾਰੀ ਫੀਸ’ ਦੀ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਪਾਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ, ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਾਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

PUBLISHED BY LMI DAILY NEWS PUNJAB