ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦੀ 10ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ: ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਜਲੰਧਰ, 16 ਨਵੰਬਰ: (ਰਮੇਸ਼ ਗਾਬਾ) ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਸਟਾਫ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਤ੍ਰੈ-ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਟਲ ਦਿ ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਾਮਰੇਡ ਐਨ ਸ਼ੰਕਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇਮਪੰਲਾਈਜ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਇਮਪੰਲਾਈਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਅਜੇ ਵੀ 2020 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ/ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕਸੁਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ FDI ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਲਟ, ਪੀਐਸਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇਮਪੰਲਾਈਜ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 10ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ, ਢੁਕਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਅਵਾਰਡ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਬ-ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਜ਼ੋਨਲ ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 5 ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਖੇਤਰੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰ ਕੇ ਜੌਲੀ, ਜੀਐਸ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਬੀਓਬੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

PUBLISHED BY LMI DAILY NEWS PUNJAB