ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,

ਜਲੰਧਰ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 16 ਸਤੰਬਰ 2025 (ਰਮੇਸ਼ ਗਾਬਾ) – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। Partition ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੁਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ—1965 ਦੀ ਜੰਗ, 2019 ਵਿੱਚ ਅਟਾਰੀ ’ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਲਈ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰੋਹਰ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਲਪਸੰਖਿਆਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਵਤੀਰਾ ਨਿਰਦਈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਥਿਆਂ ਅੱਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣਾ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਤਰੀ ਨਰਮ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਅਟੱਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

PUBLISHED BY LMI DAILY NEWS PUNJAB